काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई अपूर्ण र अन्यायपूर्ण ठहर गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिए । लामिछानेबारे अदालतको आदेश विधिको शासनप्रति आस्था राख्ने नागरिकका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको पनि रास्वपाले बताएको छ ।
झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सभापति लामिछानेसम्बन्धी मुद्दामा दिएको पछिल्लो आदेशको कानुनी पालना गर्न बाध्य भए पनि विवेकका दृष्टिले यो निर्णय अपूर्ण र अन्यायपूर्ण छ ।'
रास्वपाले थुनामै राख्ने आदेशमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सार्थक सम्बोधन नभएको, वेल सुनुवाइको सीमित दायरा नाघेर मुद्दाको गुणदोषमै प्रवेश गरिएको तथा प्रमाणको भार प्रतिवादीमाथि नै दिने आशय व्यक्त गरिएको भन्दै आलोचना गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सर्वोच्च अदालतले आफैँले अघिपछि स्थापना गरेका नजिरहरूलाई बेवास्ता गर्दै थुनामै राख्ने आदेश दिनु विधिको शासनमा विश्वास राख्ने नागरिकहरूका लागि चिन्ताजनक विषय हो ।'
यससँगै रास्वपाले लामिछानेमाथि राज्यले नै संगठित अपराध गरिरहेको जनधारणा बलियो बन्दै गएको समेत उल्लेख गरेको छ । 'रवि लामिछानेले संगठित अपराध गरेका होइनन्, बरु राज्यकै संयन्त्र प्रयोग गरी उहाँमाथि संगठित अपराध भइरहेको आम जनताको अभिमत बलियो हुँदै गएको हाम्रो निष्कर्ष छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
_1766318749.png)
